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एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय (Social Justice) की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पूर्वर्ग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के पास इतने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे अपने जीवन की सपना को धरती पर उतार पाएँ। विकसित हों या विकासशील, दोनों ही तरह के देशों में राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में सामाजिक न्याय की इस अवधारणा और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में भी भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय का नारा वंचित समूहों की राजनीतिक गोलबंदी का एक प्रमुख आधार रहा है। उदारतावादी मानकीय राजनीतिक सिद्धांत में उदारतावादी-समतावाद से आगे बढ़ते हुए सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई आयाम जुड़ते गये हैं। मसलन, अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंस्कृतिवाद, मूल निवासियों के अधिकार आदि। इसी तरह, नारीवाद के दायरे में स्त्रियों के अधिकारों को ले कर भी विभिन्न स्तरों पर सिद्धांतीकरण हुआ है और स्त्री-सशक्तीकरण के मुद्दों को उनके सामाजिक न्याय से जोड़ कर देखा जाने लगा है।

यद्यपि एक विचार के रूप में विभिन्न धर्मों की बुनियादी शिक्षाओं में सामाजिक न्याय के विचार को देखा जा सकता है, लेकिन अधिकांश धर्म या सम्प्रदाय जिस व्यावहारिक रूप में सामने आये या बाद में जिस तरह उनका विकास हुआ, उनमें कई तरह के ऊँच-नीच और भेदभाव जुड़ते गये। समाज-विज्ञान में सामाजिक न्याय का विचार उत्तर-ज्ञानोदय काल में सामने आया और समय के साथ अधिकाधिक परिष्कृत होता गया। क्लासिकल उदारतावाद ने मनुष्यों पर से हर तरह की पुरानी रूढ़ियों और परम्पराओं की जकड़न को ख़त्म किया और उसे अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए आज़ाद किया। इसके तहत हर मुनष्य को स्वतंत्रता देने और उसके साथ समानता का व्यवहार करने पर ज़ोर ज़रूर था, लेकिन ये सारी बातें औपचारिक स्वतंत्रता या समानता तक ही सिमटी हुई थीं। बाद में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में कई उदारतावादियों ने राज्य के हस्तक्षेप द्वारा व्यक्तियों की आर्थिक भलाई करने और उन्हें अपनी स्वतंत्रता को उपभोग करने में समर्थ बनाने की वकालत की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी तबकों के लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गम्भीर बहस चली। इस बहस से ही समाज के वंचित तबकों के लिए संसद एवं नौकरियों में आरक्षण, अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार अधिकार देने और अपनी भाषा का संरक्षण करने जैसे प्रावधानों पर सहमति बनी। बाद में ये सहमतियाँ भारतीय संविधान का भाग बनीं।

असल में विकासशील समाजों में पश्चिमी समाजों की तुलना में सामाजिक न्याय ज़्यादा रैडिकल रूप में सामने आया है। मसलन, दक्षिण अफ़्रीका में अश्वेत लोगों ने रंगभेद के ख़िलाफ़ और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी के लिए ज़ोरदार संघर्ष किया। बहुसंस्कृतिवाद ने जिन सामुदायिक अधिकारों पर जोर दिया उनमें से कई अधिकार भारतीय संविधान में पहले से ही दर्ज हैं। लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीति में संघर्ष का नारा बन कर उभरा। मसलन, भीमराव आम्बेडकर और उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के कई नेता समाज के हाशिये पर पड़ी जातियों को शिक्षित और संगठित होकर संघर्ष करते हुए अपने न्यायपूर्ण हक को हासिल करने की विरासत रच चुके थे। इसी तरह पचास और साठ के दशक में राममनोहर लोहिया ने इस बात पर जोर दिया कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और स्त्रियों को एकजुट होकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। लोहिया चाहते थे कि ये समूह एकजुट होकर सत्ता और नौकरियों में ऊँची जातियों के वर्चस्व को चुनौती दें। इस पृष्ठभूमि के साथ नब्बे के दशक के बाद सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति का एक प्रमुख नारा बनता चला गया। इसके कारण अभी तक सत्ता से दूर रहे समूहों को सत्ता की राजनीति के केंद्र में आने का मौका मिला। ग़ौरतलब है कि भारत में भी पर्यावरण के आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन ये लड़ाइयाँ स्थानीय समुदायों के अपने ‘जल, जंगल और जमीन’ के संघर्ष से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह विकासशील समाजों में अल्पसंख्यक समूह भी अपने ख़िलाफ़ पूर्वग्रहों से लड़ते हुए अपने लिए ज़्यादा बेहतर सुविधाओं की माँग कर रहे हैं। इस अर्थ में सामाजिक न्याय का संघर्ष लोगों के अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ संघर्ष है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमामय ज़िंदगी की माँग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। विकसित समाजों की तुलना में विकासशील समाजों में सामाजिक न्याय का संघर्ष बहुत जटिलताओं से घिरा रहा है। अधिकांश मौकों पर इन समाजों में लोगों को सामाजिक न्याय के संघर्ष में बहुत ज़्यादा संरचात्मक हिंसा और कई मौकों पर राज्य की हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन सामाजिक न्याय के लिए चलने वाले संघर्षों के कारण इन समाजों में बुनियादी बदलाव हुए हैं। कुल मिला कर समय के साथ सामाजिक न्याय के सिद्धांतीकरण में कई नये आयाम जुड़े हैं और एक संकल्पना या नारे के रूप में इसने लम्बे समय तक ख़ामोश या नेपथ्य में रहने वाले समूहों को भी अपने के लिए जागृत किया है।

व्यक्ति का समाज के प्रति वही दायित्व है जो अंगों का सम्पूर्ण शरीर के प्रति। यदि शरीर के विविध अंग किसी प्रकार स्वार्थी अथवा आत्मास्तित्व तक ही सीमित हो जायें तो निश्चय ही सारे शरीर के लिए एक खतरा पैदा हो जाए। सबसे पहले भोजन मुँह में आता है। यदि मुँह स्वार्थी बन कर उस भोजन को अपने तक ही सीमित रख कर उसका स्वाद लेता रहे और जब इच्छा हो उसे थूक कर फेंक दे, तो उसके इस स्वार्थ का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जब मुँह का चबाया हुआ भोजन पेट को न जाएगा तो कहाँ से उसका रस बनेगा और कहाँ से रक्त माँस, मज्जा आदि? इस क्रिया के बन्द हो जाने पर शरीर के दूसरे अंगों और अवयवों को तत्व मिलना बन्द हो जाएगा। वे क्षीण और निर्बल होने लगेंगे और धीरे-धीरे पूरी तरह अस्वस्थ होकर सदा-सर्वदा के लिए निर्जीव हो जायेंगे। पूरा शरीर टूट जाएगा और शीघ्र ही जीवन हीन होकर मिट्टी में मिल जाएगा। यह सब अनर्थ, एक मुँह के स्वार्थ-परायण हो जाने से घटित होगा।

व्यक्ति की स्वार्थपरता सामाजिक जीवन के लिए विष के समान घातक है। जो व्यक्ति सामूहिक दृष्टि से न सोच कर केवल अपने स्वार्थ, अपने व्यक्तिवाद में लगे रहते हैं, वे सम्पूर्ण समाज को एक प्रकार से विष देने का पाप करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा कभी भी शांत और सुखी नहीं रह सकती। शीघ्र ही उसका लोक तो बिगड़ ही जाता है, परलोक बिगड़ने की भूमिका भी तैयार हो जाती है। समाज में व्यक्तिगत भाव का कोई स्थान नहीं है। जिसने शक्ति, समृद्धि, सम्पन्नता अथवा पद प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उन्नति तो कर ली है, किन्तु अपनी इन सारी उपलब्धियों को रखता अपने तक ही सीमित है, किसी भी रूप में समाज को उसका लाभ नहीं पहुँचता तो उसकी सारी उपलब्धियां, समृद्धियाँ और सफलताएँ हेय हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति का कोई विवेकशील व्यक्ति तो आदर की दृष्टि से देखेगा नहीं, मूढ़ और मतिमन्द लोग भले ही उसको आदर, सम्मान देते रहें।

यदि देश का युवा जागरूक बनेगा तो देश को आगे बढने से कोई रोक नहीं सकता। समुदाय के विकास में भी युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शासन द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो विकास का अध्याय लिखने का प्रयास हैं, वह तभी सम्भव हैं जब युवा ऐसे हितग्राहियों तक इन योजनाओं को लेकर जाए जिन्हें इनकी जानकारी नहीं मिल पाती है। युवाओं में नेतृत्व के गुण होना आवश्यक है और वे प्रशिक्षण के माध्यम से वे नेतृत्व के गुण सिखेंगे जिसका लाभ समाज को और देश को प्राप्त होगा। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव से जुटना चाहिए। हम तभी सामाजिक नेता बन सकते हैं जब हमारे मन में समाज के प्रति कुछ करने का भाव हो। युवा देश की ताकत है तथा इस ताकत का यदि सदुपयोग किया जाये तो देश की दिशा और दशा बदल सकती है। देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो तभी देश आगे बढ सकता है।

यह आम धारणा है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को न्याय नहीं मिलता तथा पैसे वाले ही न्याय प्राप्त कर पाते हैं यह धारणा सही नहीं है। देश में राष्ट्रीय स्तर से लेकर तहसील स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है जिसके माध्यम से गरीबों को भी नि:शुल्क विधिक सेवा मिल सकती है तथा वे भी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी युवाओं को गांव तक पहुंचाना चाहिए ताकि ऐसे लोग भी इस सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। व्यवसाय बारे में हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ सकते हैं व्यवसाय में भी नजरिया बहुत महत्वपूर्ण हैं। असफलताऐं हमें बहुत कुछ सिखाती और सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। सोशल मीडिया ने देश में क्रांति ला दी है यदि इसका सही उपयोग किया जाये तो इसका काफी लाभ भी हो सकता हैं वहीं इसका दुरूपयोग करने का दुष्परिणाम भी भुगतना पडता है। युवाओं को इसके सम्बंध में जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे इस नई तकनीक से वाकिफ होकर इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

हमारे समाज की महिलाओ को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है।

वित्तीय स्वतंत्रता एक जीविका को सकल करने की क्षमता है जो आपको बिना किसी प्रतिबंध के अपने खर्चों को बनाए रखने की अनुमति देती है। पुरुष हो या महिला, अपनी जरूरतों को अपनी शर्तों पर पूरा करना बहुत जरूरी है। हालांकि, भारतीय महिलाओं ने वित्तीय स्वतंत्रता से अधिक घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी, जो संघर्ष के समय उन्हें पीड़ाओं और विध्वंस के गहरे निशान के साथ छोड़ देती है। भारत में कई अभियान हैं जो केवल महिलाओं के लिए उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि उन्हें आर्थिक रूप से उदार होने के तथ्य को समझा जा सके। अभियान केवल आपके पथ का लालटेन हो सकता है, लेकिन वास्तविक कार्य आपके पैरों को करना है जो इसका मार्ग खुद बखुद खोज लेगा।

एक महिला के लिए वित्तीय स्वतंत्रता न केवल शिष्टता और आत्म-आश्वासन का स्रोत है, बल्कि यह उसके और उसके परिवार के लिए निर्णय लेने के महत्वपूर्ण मामलों में योगदान करने के लिए उसकी विश्वसनीयता को अनुदान देती है।

मान लीजिए कि एक महिला या लड़की आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो वास्तव में उसे क्या करना चाहिए यहाँ हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे:

• सबसे बुनियादी बात तब होती है जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती है; उसे एक कठपुतली के रूप में ढाला गया है जिसके तार उसके हाथों में हैं जो उसके वित्तीय मुद्दों को हल कर रहा है।
• ऐसी महिलाएं जो ऐसे समाज से आती हैं गाली गलौज आम बात है वहां पर वे प्रायः शारीरिक यातनाओं से गुजरते है। अगर उन्होंने कमाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता।
• उसे हर स्थिति में हर बार समायोजित करना पड़ता है क्योंकि वह कमाई नहीं कर रही है। वह अपने नियम और शर्तों पर अपना जीवन नहीं जी सकती।

उपर्युक्त बिंदु इस समाज को यह समझने के लिए काफी संतोषजनक हैं कि हमारी महिलाओं को “सिर्फ एक गृहिणी” से “एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला” के रूप में उनका पोषण और नवीकरण करना कितना आवश्यक है।

हमारा समाज हमेशा सोचता है कि एक महिला को सिर्फ घर में बैठकर खाना बनाना है और अपने परिवार और एक आदमी के लिए खाना बनाना और कमाने का एकमात्र अधिकार है। हां, हमने अपने समाज की ऐसी मानसिकता की रूढ़िवादिता को कुछ हद तक अवश्य तोड़ा है, लेकिन फिर भी हम अभी भी कई रूढ़िवादी लोगों से आच्छादित हैं।

इस रूढ़िवादी मानसिकता को मिटाने के लिए एक कदम शुरू किया गया है और हम यहां एक कदम आगे बढ़ने के लिए हैं और आप सभी जानते हैं कि वास्तव में महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से उदार होना क्यों आवश्यक है?

आज की समकालीन दुनिया में महिलाएं अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। वे पारिवारिक कृषि कर्तव्यों का समर्थन कर रहे हैं और पुरुषों के बराबर हैं। वे उत्पादक रूप से कमा रहे हैं और एक दिन पूरी तरह से स्वतंत्र महिला बनने के लिए दृढ़ हैं।

कुछ बिंदुओं से आप सभी को यह पता चल जायेगा की क्यों हमें आर्थिक रूप से उदार होने की आवश्यकता है।

नौकरी हो जय जीवन,  इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। एक परिवार में आम तौर पर एक ही रोटी कमाने वाले यानि पति या पिता का कर्ज़ होता है, लेकिन अगर इनमें से किसी के पास कभी भी पैसा न हो, तो नौकरी नहीं? हम आम तौर पर ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि हम उन्हें अतार्किक या अनिश्चित पाते हैं, लेकिन हां, हम ऐसी स्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। एक पति अगर किसी खतरनाक स्थिति में हो तो कुछ पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं कि एक महिला ऐसे में कैसे जीवित रहने वाली है? ये प्रश्न आपके जीवन स्तर के विपरीत अप्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी, यह समाज ऐसी महिलाओं से भरा हुआ है, जिन्हें घरेलू हिंसा की स्थितियों और आघात का सामना करना पड़ता है। जीवन में आपात स्थिति की ऐसी स्थितियाँ एक सबक देती हैं कि हममें से हर कोई लैंगिक रूप से स्थिर और स्वतंत्र होना चाहिए ताकि जीवन के बुरे समय में कम से कम वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। कभी-कभी हम मुद्रास्फीति की स्थितियों का सामना करते हैं जो प्रत्येक परिवार और प्रत्येक कार्यालय में चर्चा का सबसे आम एजेंडा है, अगर हमारे पास परिवार में एक अतिरिक्त सदस्य की कमाई होगी तो यह देश की जीडीपी को नुकसान या कम नहीं करेगा।

आमतौर पर हमेशा इस रूप में क्यों माना जाता है कि एक महिला परिवारों को चलाने में असमर्थ है अगर वे बाहर जाते हैं और कमाते हैं? खैर, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी, डॉ। टेसी थॉमस, भारत की मिसाइल महिला आदि कुछ ऐसी देवियाँ हैं, जिन्होंने उन सभी के लिए एक मिसाल कायम की है, जो कहती हैं कि महिलाएँ मल्टी-टास्किंग नहीं हो सकतीं। जब एक महिला एक परिवार में कमाती है तो घर अधिक सकारात्मक और सक्रिय हो जाता है। वह अधिक आत्मविश्वास और तरोताजा महसूस करने लगी क्योंकि उसे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे के लिए अपने पति या पिता से मांगनी नहीं पड़ती। इन सभी पहलुओं के अलावा, एक कमाऊ महिला भी आजीविका के दैनिक खर्चों में योगदान करेगी। घर में आपात स्थिति के समय जब घर का एक रोटी कमाने वाला घर के खर्च में योगदान नहीं दे पाता है तो अन्य अपने जीवन के सुचारू प्रवाह को जारी रखने में मदद कर सकते हैं।

भारत में 70% महिलाएँ घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं; अगर समाज उन्हें काम करने की अनुमति देगा और यह निश्चित रूप से कम से कम 20% तक गिर जाएगा।

इसका अंत सिर्फ इतना नहीं है कि एक कमाऊ महिला एक सामान्य महिला की तुलना में एक अलग स्तर का विश्वास रखती है। कहा जाता है कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो आपका मनोबल अपने आप बढ़ जाता है!

जब वह कमाती है तो वह सुरक्षित और मजबूत महसूस करने लगती है, उसने अपने लक्ष्य और जीवन स्तर को निर्धारित किया है। कभी-कभी वह दूसरों को आत्मविश्वासी होने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें अपने लिए बढ़ने और कमाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही, एक देश को एक महिला की कमाई से लाभ होता है क्योंकि एक अतिरिक्त भाग देश की जीडीपी में जोड़ा जाता है। कर और राजस्व का भुगतान उसके द्वारा किया जाता है जो अन्यथा देश को लाभान्वित करने वाला है।

हम हर महिला को काम करने दे सकते हैं, बस हमें एक महिला और उसके मनोबल के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना होगा।

यदि आप उपरोक्त बिंदुओं से गुजरते हैं, तो आप देखते हैं, यह सभी महिलाओं के लिए आवश्यक है; आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए विवाहित, एकल, अलग, विधवा या तलाकशुदा। एक महिला एक बिजनेस टाइकून और एक गृहिणी दोनों हो सकती है; वह दोनों कार्यों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त सक्रिय है।